About Hinduism and India

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Congress is the mother of political Evils

Congress is the mother of all the political evils existing in India.   Congress was founded by one Britisher AO Hume in 1885 to distract Indian masses away from joining any political movement that may go against the colonial Government. Indians were provided with a platform to cough-up their political aspirations about freedom movement reflected through the Revolution of 1857.

The arrangement worked, since newly born Macaulay products of British Educational system found an amusement park to keep them busy with some home rule type lollypop under the supervision of British oriented Congress Presidents. As and when some nationalist leaders with guts like Lokmanya Tilak,  Lala Lajpat Rai, Netaji Subhash Chandra Bose, Veer Savarkar emerged and attracted masses with ideas of freedom as their birth right, they were eased out of Congress and  replaced with moderates, of the types of Gopal Krishna Gokhale,  MK Gandhi, Jawaharlal Nehru, Pattabhai Seetarammaiyya and so on. They could toe the British ideology . Out of those English educated personalities MK Gandhi and Jawaharlal Nehru were more acceptable to British to participate with them on negotiating table.  Finally they got the reward also as they were gifted with the political power of governance in left over of India.

We must not forget that  Gandhi and Nehru had openly supported the British in second world war, which was fought to protect British colonial empire by contributing blood of Indian soldiers and they remained cold throughout towards Indian National Army of Subhash Chandra Bose. After gifting major chunk of India to Muslims as Pakistan, Gandhi and Nehru made them equal partners in the remaining part of India – and now they are preferential citizens of India having first right on country’s resources as per Congress.

Congress party is now really showing its true colors. Under the garb of secularism it is turning out to be just another version of Muslim league, wedded to placating Muslims and Christians whom the British had favored on the eve of  India’s partition and thereafter. Congress is working to divide Hindus and fragment India into smaller states that will be asking for more and more autonomy in years to come. 

Constitutionally Jains, Buddhists and Sikhs are the off-shoots of Hindu religion and had been clubbed together by patriots like Dr Rajendra Prasad and Dr BR Ambedekar while drafting the constitution of India. But through reservations and other political gimmicks, Congress has been continuously creating wedge between Hindus, Jains, Buddhists and Sikhs through appeasement of minorities. These Hindu sects are also referred as minorities purposely.  By extending benefits of reservations to those who converted to Islam and Christianity, Congress leadership has been alluring and abetting conversions out of Hinduism to weaken Hindu unity in the country. Sikhs are also being offered minority benefits on the sly under Manmohan Singh’s government and that is why a dubious debate goes on under the caption Sikhs are not Hindus.  In all sincerity will the Sikh PM Manmohan Singh hand-picked by Congress President Sonia Gandhi to govern India muster courage to open his heart and mind on whether Sikhs are Hindus or otherwise? It is apparant that he would prefer to keep mum for political reasons and allow the controversy to linger on.

Sonia and her clan have to simply wait, hide and smile while the job is being done by spade workers. Rahul’s remarks that there can be a Muslim Prime Minister in India is just to draw Muslim support as a link in the same chain. He stated that his religion was Tiranga – perhaps implying power – as there is no such religion. Sonia has stated that India is not a Hindu country.

It is now for the patriotic and nationalist  Indians to see whether they would allow their home land to be ruined by such clandestine and sinister games. It is a religious obligation upon Hindus in particular to come out and unite against Congress rule and defeat it politically to save their home land, the memories, values and traditions of their ancestors, otherwise the same would be washed away from India in the tide of misplaced secularism. The whole game is nothing but minority appeasement, to strengthen minorities to destroy the left over traces of Hinduism in India.

Chand K Sharma   

Visibility after Anna’s Haze is settled

The dusty haze after Anna’s movement is slowly settling down. The Anti Corruption Crusaders have returned home. Media propaganda that reached crescendo to blare Anna’s success against the corrupt is now busy revealing the real profile of Anna’s companions. The silhouette of Anna companions has started melting with Agnivesh having been liquidated first.

Impression was created that the Government appeared shaken of its roots for some time in the face of Gandhian ideology. Communal forces stood isolated when a star studied Iftar party was blessed by Anna.  He broke his fast accepting nectar from two little girls belonging to oppressed and minority community. Every one has now returned to square one.

The use of Lokpals and Lokayukts can be anticipated from the on-going in Karnataka, Gujarat, and Punjab. To that extent UPA Government has got an extra tool to tryout tarnishing opposition till next elections. More non performing politicians will get opportunity to show their efficiency to their High command once more Lokpals are appointed.

If Lokpal bill comes through, there will be four Constitutional posts in every state, having independent working domains and tremendous powers without any accountability towards public. The Governor and Chief Justice of respective High Courts and Lokayukts are to be appointees, while Chief Minister alone is to face public after five years. Thus appointees can make Chief Ministers walk on tight rope particularly in opposition controlled states.

What we really needed in India to control corruption was institution of deterrent punishments and fast-moving prosecution.  The existing Governors and the President were adequate for that. Public hanging of only two well-known corrupt persons and confiscation of property of about hundred others in India would have ended eighty percent of corruption in India within 24 hours.  But that system could have worked if the politicians wanted corruption to end.

Only the common man in India has been suffering due to corruption and black money. Common man is therefore every ready to garland every Ass who promised to eradicate corruption. They made Rajiv Gandhi occupy PMO without any qualifications and experience due to propagation of his “Mr Clean” image. Similarly VP Singh succeeded him to expose the corruption of Rajiv Gandhi.  Manmohan Singh posed to be another cleanest of all.  One by one all of them have to be the worst against each, as far as eradication of corruption was concerned.

One mentally clean Clown Prince is now awaiting signal from his Mom to jump in the fray to redeem India from corruption.

Since UPA Government wanted to distract public support to the crusade launched by Swami Ram Dev, Anna was helped to emerge as a rallying point to marshal masses against corruption. While Swami Ram Dev’s movement was brutally crushed, red carpet was spread for Anna.  In spite of that Swami Ram Dev has displayed maturity in supporting Anna’s movement to avoid division of momentum but response from Anna’s camp is ambiguous.

Anna has emerged a VVIP in the bargain. He has expanded the scope of his future activity to the points already made by Swami Ram Dev. It is to be seen how far his companions wil let himl support Swami Ram Dev. Anna  will not be bitten by stings of corruption all his life where as Swami Ram Dev will.  He along with his trusts and supporters will be hounded by Lokayukts to come.

Inquiries will be held to show action. Few selected people will face prosecutions others will get away. Judicial system will take half a century to conclude prosecution. There will be appeals and the show will continue.

With enthusiasm wasted, the common man will remain depressed and isolated as before. He shall have to continue suffering through corrupt politicians and bureaucrats. Unless common man stopped being part of corrupt system and expressed his anger directly against those who are responsible, corruption will continue unabated.

Common man has to reflect anger in elections starting from UP. They need to throw out  known corrupt politicians with the force of ballot. If they do not exercise ballot now, even the bullets will be ineffective later. Ballot is the only remedy to get rid of each and every corrupt politician. Freedom from corruption movement should start from the state going to election in the nearest future.

Chand K Sharma 

लोकपाल और जनलोकपाल के बदले राष्ट्रपति पद की गरिमा बढायें

भारत में भ्रष्टाचार जितना फैल चुका है उस स्थिति में हम ईमानदार व्यक्ति कहाँ से लायें गे जो लोकपाल या जन लोकपाल का पद सम्भाले गा ? अगर लोकपाल भी बेईमान निकला तो फिर क्या करें गे ? क्या और महालोकपाल बनायें गे ? या कहीं बाहर से आयात करें गे।

राजीव गाँधी भी तो मिस्टर क्लीन थे। मनमोहन सिंह तो ईमानदारी के प्रतीक माने जाते थे लेकिन उन दोनो के साये तले जितना भ्रष्टाचार फैला शायद भारत के इतिहास में उस की दूसरी कोई बराबरी नहीं है। फिर नया लोकपाल कोई अवतारी पुरुष होगा इस बात की कोई गारंटी नही हो सकती।

हमारे संविधान के अनुसार केन्द्र में राष्ट्रपति और राज्यों में राज्यपाल का पद सर्वोच्च है। उन पदों का काम केवल नाम-मात्र का है और खर्चा महाराजाओं जैसा। देखा जाय तो उन पदों का देश में कोई अधिकार ही नहीं है। केवल संवैधानिक अस्तीत्व ही है जिस का सरकार के काम काज पर कोई प्रभाव नहीं पडता। और तो और वह सरकार के मुख्य अंगों में जैसे कि संसद, कार्यकारिणी तथा न्यायपालिका के अन्दर ताल मेल रखने की जिम्मेदारी भी नहीं निभाते। सबकुछ सेरिमोनियल ही है।

यदि राष्ट्रपति केन्द्र में और राज्यपाल अपने अपने राज्यों में भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने के लिये लोकपाल का कार्यभार सम्भालें तो उस में देश का कार्य अधिक सक्ष्मता से चले गा।

जरा सोचने की बात हैः –

  • जैसे आपातकाल के समय राष्ट्रपति देश का प्रशासन अपने हाथ में ले सकते हैं उसी प्रकार यदि प्रधानमन्त्री भ्रष्टाचार में लिप्त पाये जायें तो राष्ट्रपति दूसरा प्रधानमन्त्री बनने तक देश का कार्यभार अपने हाथ में क्यों नहीं ले सकते ?
  • ऱाष्ट्रपति जिस प्रकार स्शस्त्र सैनाओं को आदेश दे सकते हैं उसी प्रकार वह सी बी आई को भी निर्देश दे कर भ्रष्टाचार की जाँच क्यों नहीं करवा सकते ?

अधिकाश तौर पर केन्द्र में सत्ताधारी पार्टी राज्यपालों के पद का विपक्षी दलों की सरकारों को गिराने के लिये ही दुर्पयोग करती है या उन पदों पर रिटार्यड राजनैताओं का पुनर्वास कर देती है ताकि वह अपने बुढापे का सामान आराम से इकठ्ठा करते रहैं और पार्टी के लिये सिरदर्द ना बने क्यों कि उन में से अकसर लोगों की छवि जनता में धूमिल हो चुकी होती है। उदाहरण देने की जरूरत नहीं जनता इस बात को अच्छी तरह समझती है।

आवश्यक होगा कि राष्ट्रपति और राज्यपालों की नियुक्ति प्रत्यक्ष चुनाव दूारा करी जाये और उन के पद की समय सीमा संसद के चुनाव से अलग हो। इन पदों के लिये राजनैतिक दल भाग ना लें सकें और जनता चरित्रवान व्यक्तियों को चुने।

लोकपाल या जन लोकपाल के बदले हमें संविधान में परिवर्तन करने पर विचार करना चाहिये ताकि नये पदों की जरूरत ही ना पडे। अभी जो स्थिति है उस में ना कभी नौ मन तेल होगा और ना ही कभी राधा नाचे गी।

चाँद शर्मा  

प्रधान मन्त्री मनमोहन सिंह की संदिग्ध क्षमता

कहने को प्रधान मन्त्री मनमोहन सिहं बहुत इमानदार प्रचारित किये जाते हैं परन्तु उन्हीं की कुर्सी की आड में सभी तरह के घोटाले हो रहै थे। वह अपने आप को मजबूर बता कर जनता की सहानुभूति लेना चाहते हैं परन्तु क्या वह कोई भी निर्णय लेने में सक्ष्म हैं ?

स्वामी राम देव के साथ जो बरबर्ता पूर्ण व्यवहार हुआ उस में उन्हों ने लाचारी दिखा दी थी। उस के बाद अन्ना हजारे को पहले तो जे पी पार्क में अनशन पर बैठने की मंजूरी दी गयी लेकिन फिर उन्हें गिरफ्तार कर के तिहाड जेल भेज दिया। अन्ना ने प्रधान मन्त्री को पत्र लिखा तो उन्हों ने जिम्मेदारी दिल्ली पुलिस पर डाल दी। क्या सरकारें इस प्रकार पलटा खा जाती हैं ?

अन्ना ने केवल 6 दिन के लिये अनशन करना था जिस के लिये उन्हें केवल पाँच हजार समर्थकों को लाने की ईजाज़त दी गयी थी। सरकार ने यदि अन्ना को जेपी पार्क से हटा कर तिहाड जेल भेजा था तो वह निर्णय भी कुछ सोच समझ कर ही लिया हो गा। फिर उसे बदल क्यों दिया। अगर वह सही था तो अन्ना को 6 दिन के बदले 14 दिन तक अनगिनत समर्थकों के साथ रामलीला मैदान में अनशन करने की ईजाज़त क्यों दे दी गयी? क्या केन्द्र सरकार में निर्णय लेने की यही कार्य शैली है और सक्ष्मता है ?

यह तो बहुत साधारण सी बातें थी। अगर कल को हमारे देश पर परमाणु हमला हो जाये और तुरन्त निर्णय करने पडें तो क्या प्रधान मन्त्री मनमोहन सिंह समय रहते देश हित में कोई निर्णय ले पायें गे ? वैसी स्थिति में वह सोनियां जी को किस अस्पताल में ढूंडें गे – या फिर राहुल और उस की निजी सलाहकारों की सम्मति को बुलायें गे ? स्वामी रामदेव और अन्ना के विरुद्ध काँग्रेस का कहना रहा है कि केवल संसद को ही अधिकार है कि देश कैसे चलाना है। क्या सोनिया और राहुल संसद और संविधान से भी ऊपर हैं जिन्हें हर बात के लिये प्रधान मन्त्री पूछते हैं ?

जो बात आज भारत का हर व्यक्ति खुले आम कहता फिर रहा है क्या प्रधान मन्त्री को अब भी पता नहीं के काले धन के माफिया के अगुआ कौन है ? अगर पता है तो वह कारवाय़ी करने से हिचकचाते क्यों है । और अगर नहीं पता तो देश वासी फैसला करें कि इस प्रकार के प्रधान मन्त्री के निर्णय तले क्या देश सुरक्षित है ?

संविधान में प्रधान मन्त्री का पद सम्मानित होता है किन्तु जरूरी नहीं कि उस पद पर बैठने वाला हर व्यक्ति भी सम्मानित ही हो। व्यक्ति हित, पार्टी हित, और देश हित में से किसी ऐक को चुनने का फैसला तो वह अपनी ईमानदारी दिखाने के लिये कर ही सकते हैं।

चाँद शर्मा

Anna is also involved in Corruption…said Congress cronies

Till two months ago we were told that Government had been shaken by five days fast of Anna Hazare. Swami Agnivesh who was the most active intermediate on Anna’s behalf with Kapil Sibal was overjoyed to say that the Government, Sonia Gandhi and Kapil Sibal had given them more than what they had asked for.

Thus Swami Ram Dev’s fast against corruption was successfully preempted and finally brutally crushed. But what happened afterwards? Why Anna has to undertake another fast for one extra day when the government had given more than he had asked for?

It has been reported that Hazare exhorted the prime minister to “show courage”, saying the police were crushing people’s fundamental rights through the “unconstitutional” conditions, and Singh said: “My office does not in any way get involved in the decision-making process.”

Anna should have known that Dr Manmohan Singh would not like to get involved in the decision-making process. He might be having his compulsions to mum till Sonia recovered from her secret illness. In the true Congress spirits, Ambika Soni has objected to Anna’s letter written to Prime Minister. But she must know that only Prime Minister’s Office is constitutionally respectable since many often the PMO could occupied by unworthy persons whom voters no longer consider respectable or trustworthy.

Digvijay Singh has put old wine in new bottle by alleging that Anna has also accepted donations for making arrangements in JP Park. If that was so, why Digvijay Singh had kept quiet till now? What action was taken by Congress government against the donor or the acceptor? He is simply lamenting if Anna could be involved in accepting black money so do the Ministers!

Anna has been told to restrict the strength of participants to five thousand persons only. Thus, public will require entry passes to participate in protest rallies in future. Our democracy is over matured.

It has also been reported that Prime Minister has conferred with Rahul Gandhi and his ad hoc advisory committee formed by Sonia just before leaving for her treatment. This could be a prelude to project Rahul Gandhi to emerge as country’s most effective trouble-shooter and therefore most eligible candidate to replace Dr Manmohan Singh. Hopefully some formula with authorship attributed to Rahul will come out to defuse the situation.

Chand K Sharma

काँग्रेसी सरकार धर्म-निर्पेक्ष नही – परिवारवादी धर्म हीन सरकार है

कोई भी देश भारत की तरह हज़ार वर्षों तक गु़लाम नही रहा। अपने पूवर्जों की आस्थाओं, नैतिक मूल्यों, सामाजिक मर्यादाओं, और देश के ऐतिहासिक नायकों के प्रति श्रध्दा, देश भक्ति की भावना के आधार स्तम्भ हैं। यह कमजोर हो जायें तो देश भक्ति समाप्त हो जाती है। जब स्वाभिमान मर जाता है तो देश गु़लाम हो जाता है। भारत में ऐसा कई बार हुआ है और आज भी हो रहा है। हम ने अपने इतिहास से सीखने की कोशिश ही नहीं की।

आज देश भक्ति सभी आधार स्तम्भों पर कुठाराघात हो रहा है और हम मनोरंजन में अपना समय नष्ट कर रहे हैं। देश के कई भागों में हिन्दूओं को ईसाई या मुसलिम बनाया जा रहा है।

इसाई मिशनरी और जिहादी मुसलिम संगठन इस देश को दीमक की तरह खाये जा रहे हैं। कोई हिन्दूओं को ईसाई या मुसलमान बनाये तो वह उदार है और प्रगतिशील कहलाता है, लेकिन अगर कोई हिन्दू को हिन्दू बने रहने को कहे तो वह उग्रवादी और कट्टर पंथी होने का अप्राधी कहा जाता है। राजनैताओं ने भारत को एक धर्महीन देश समझ रखा है कि यहाँ कोई भी आ कर राजनैतिक स्वार्थ के लिये अपने मतदाता इकठे कर ले ?

धर्म-निर्पेक्ष्ता का तात्पर्य  सरकारी क्षेत्र में समानता लाना है ना कि विदेशी धर्मों का बहुमत बना कर इस देश को फिर से खण्डित करने का कुचक्र रचना। अगर असीमित धर्म-निर्पेक्ष्ता पर लगाम ना लगाइ गई तो एक बार फिर हिन्दू अपने ही देश में अल्प-संख्यक और बेघर हो कर अन्य देशों में भटकते फिरें गे।

वेद, पुराण, उपनिष्द, रामायण, महाभारत, गीता, मनु समृति आदि ग्रंथ हिन्दु संस्कृति और नौतिक मूल्यों की आधारशिला हैं जिन की वजह से भारत को विज्ञान कला और संस्कृति के क्षैत्र में विश्व-गुरू माना जाता था। शिक्षण क्षैत्र का कोई भी विषय ऐसा नही जिस के बारे में जानकारी इन ग्रंथों मे ना हो। लेकिन आज हमारी नयी पीढी इन ग्रंथों की महानता से बेखबर हो चुकी हैं। कॅनवेन्ट प्रशिक्षित युवा-वर्ग इन ग्रथों का पढना तो दूर, बिना देखे ही इन ग्रथों को नकारना और उन का उपहास करना आधुनिकता की पहचान समझता है। धर्म-निर्पेक्ष्ता की चक्की में पिस कर विज्ञान कला और संस्कृति के यह अग्र-गणी ग्रंथ भारत में ही शिक्षण क्षैत्र से निकासित कर दिये गये है।

लार्ड मैकाले का भारतीय संस्कृति मिटाने का बचा-खुचा काम नेहरू से लेकर सोनिया गाँधी तक ने पूरा करने में लगे हैं। नयी पी़ढी अब ‘लिविंग-इन‘ तथा समलैंगिक सम्बन्धों जैसी विकृतियों की ओर भी आकर्षित होती दिख रही है। धर्म-निर्पेक्ष्ता के मुखोटे के पीछे केरल सरकार, और इसी तरह अन्य प्रदेश सरकारें भी, लगभग 300 करोड सालाना अल्प-संख्यक विद्यालयों को अनुदान देती है जिस से भारत को खण्डित करने के लिये ईसाईयों और जिहादी मुसलमानों की सैना तैयार होती है।

व्यक्तियों से समाज बनता है। कोई भी व्यक्ति समाज के बिना अकेला नहीं रह सकता। हर व्यक्ति की निजी स्वतंत्रता की सीमा समाज के बन्धन तक ही रहनी चाहिये । समाज के नियम भूगोलिक, आर्थिक, राजनैतिक, धार्मिक आस्थाओं और परम्पराओं पर आधारित होते हैं। इस लिये एक जगह के समाज के नियम दूसरी जगह के समाज पर थोपे नही जा सकते। यदि कुछ कट्टरपंथी विदेशियों को हिन्दू समाज के बन्धन पसन्द नही तो उन्हें हिन्दूओं से टकराने के बजाये उन देशों में जा कर बसना चाहिये जहाँ उन्हीं के अनुकूल सामाजिक परिस्थतियां उपलब्ध हैं।

विश्व के सभी देशों में स्थानीय र्मयादाओं का उल्लंघन करने पर कठोर दण्ड का प्राविधान है लेकिन भारत में धर्म-निर्पेक्ष्ता के साये में खुली छूट है। महानगरों की सड़कों पर यातायात रोक कर भीड़ नमाज़ पढ सकती है, दिन हो या रात किसी भी समय लाउडस्पीकर लगा कर आजा़न दे सकती है। किसी भी हिन्दू देवी-देवता का अशलील चित्र, फि़ल्में और उन के बारे में कुछ भी कहा या या लिखा जा सकता है। हिन्दू मन्दिर, पूजा स्थल, और त्यऔहारों के सार्वजनिक मण्डप स्दैव आतंकियों के बम धमाकों से भयग्रस्त रहते हैं। हमारा धर्म-निर्पेक्ष कानून तभी जागता है जब अल्प-संख्यक वर्ग को कोई आपत्ति होती है। इस प्रकार की इकतरफ़ा धर्म-निर्पेक्ष्ता से युवा हिन्दू अपने धर्म, विचारों, परमपराओं, त्यौहारों, और नैतिक बन्धनो से विमुखहो कर पलायनवादी होते जा रहे हैं।

मुसलिम मतदाताओं को लुभाने के लिये देश के इतिहास के साथ छेड़छाड़ करना तो कांग्रेस पार्टी की नीति ही रही है। अब प्राचीन ऐतिहासिक स्थलों को तोड़ने का षटयंत्र भी किया जा रहा है। मानव इतिहास की अनूठी धरोहर राम-सेतु निशाने पर अभी भी है परन्तु अमरनाथ यात्रियों की सुविधा के लिये दी गई ज़मीन कुछ अलगाव-वादी मुसलमानों के दबाव कारण कांग्रेसी सरकार ने वापिस लेने में देर नहीं लगाई थी।

हिन्दू सैंकडों वर्षों तक मुस्लिम शासकों को जज़िया टैक्स देते रहै और आज भी कांग्रेसी वोट बैंक बनाये रखने के लिये ‘हज-सब्सिडी‘ के तौर पर दे रहै हैं। हज-सब्सिडी को देश का सर्वोच्च न्यायालय भी अवैध घौषित कर चुका है तो भी केन्द्रीय सरकार ने इस पर रोक नहीं लगायी। उल्टे अब इसाई वोट बैंक बनाये रखने के लिये ‘बैथलहेम-सब्सिडी` देने की घोषणा भी कर दी है। संसार में कोई भी अन्य देश इस प्रकार की फिज़ूलखर्ची नही करता लेकिन भारत की धर्म-निर्पेक्ष सरकार के माप दण्ड वोट बैंक प्रेरित हैं।

भले ही कितने अन्य़ वर्ग के मतदाता भूखे पेट रहैं, उन के बच्चे ग़रीबी की वजह से अशिक्षित रहैं मगर अल्पसंख्यक तीर्थयात्रियों को विदेशी धर्म यात्रा के लिये धर्म-निर्पेक्षता प्रसाद स्वरूप सब्सिडी मिलती रहै गी। भले ही सरकारी अनाज खुले में सड जाय लेकिन शरद पवार जैसे नेता सडा हुआ अनाज भी गरीबों को नहीं देते और धर्म निर्पेक्ष बनने का स्वांग करते हैं। मनमोहन सिह चुप्पी साधे रहते हैं या अपनी मजबूरी बता कर मूहँ छिपा लेते हैं।

यह कहना सही नहीं  कि धर्म हर व्यक्ति का निजी मामला है, और उस के साथ सरकार या समाज को हस्तक्षेप नहीं करना चाहिये। जब धर्म के साथ जेहादी मानसिक्ता जुड़ जाती है जो व्यक्ति को दूसरे धर्म वाले का वध कर देने के लिये उकसाये तो वेसा धर्म व्यक्ति का निजी मामला नहीं रहता। ऐसे धर्म को मानने वाला अपने धर्म के दुष्प्रभाव से राजनीति, सामाजिक तथा आर्थिक व्यवस्थाओं को भी दूषित करता है। उस पर लगाम लगानी आवशयक है।

जहाँ सरकारी-धर्म-हीनता और हिन्दु-लाचारी भारत को फिर से ग़ुलामी का ओर धकेल रही हैं वहीं आशा की ऐक किरण अभी बाकी है। यह फैसला अब भी राष्ट्रवादियों को ही करना है कि वह अपने देश को स्वतन्त्र रखने के लिये हिन्दू विरोधी सरकार हटाना चाहते हैं या नहीं। यदि उन का फैसला हाँ में है तो अपने इतिहास को याद कर के वैचारिक मतभेद भुला कर एक राजनैतिक मंच पर इकठ्ठे हो कर काँग्रेस की हिन्दू विरोधी सरकार को बदल दें जिस की नीति धर्म-निर्पेक्ष्ता की नही – धर्म हीनता की है़ और देश को केवल परिवारवाद की ओर ले जा रही है।

चाँद शार्मा

Status of our National Identities

Among the educated population of India not more than ten percent know the meaning of National Anthem including Sonia Rahul and Manmohan Singh!

Hindus need to change not only the National Anthem, but also remove the name of MK Gandhi as Father of the Nation. We are not newly born child of 1947.

Further, either Congress party should change the color of its party flag, or the National Flag should be changed. Both should not resemble.

The name of the country should be same in English as well as in Hindi. Proper nouns do not change.

However, till Hindus have the courage and say in the Government nothing from the above can be expected. Therefore political unity among Hindus is the utmost requirement today. They should turn themselves into an effective vote bank to assert their views in India. Every Hindu should vow to throw out Congress party and its rule from India. Beginning should be made from elections in UP.

Chand K Sharma

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